Budget 2026 real estate: सस्ता होम लोन व टॅक्स सवलतींची अपेक्षा | रिअल इस्टेट सेक्टरला दिलासा.

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असताना रिअल इस्टेट सेक्टर पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. गृहखरेदी, पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती आणि बँकिंग क्षेत्राशी थेट जोडलेला असल्याने बजेट 2026 कडून या क्षेत्राला मोठ्या घोषणा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः सस्ता होम लोन, टॅक्स सवलती, अफोर्डेबल हाउसिंगला चालना आणि डेव्हलपर्ससाठी प्रोत्साहन यावर बाजाराचे लक्ष आहे.

या लेखात आपण बजेट 2026 मधून रिअल इस्टेट सेक्टरला कोणत्या प्रकारच्या दिलास्याची अपेक्षा आहे, त्याचा गृहखरेदीदार, गुंतवणूकदार आणि अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो, हे सविस्तरपणे पाहू.

रिअल इस्टेट सेक्टरचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व. (Budget 2026 real estate)

भारतीय रिअल इस्टेट सेक्टर हा देशातील सर्वात मोठ्या रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. बांधकाम, सिमेंट, स्टील, बँकिंग, फायनान्स, इलेक्ट्रिकल्स अशा अनेक उद्योगांशी तो थेट जोडलेला आहे. अंदाजानुसार, हा सेक्टर भारताच्या GDP मध्ये मोठे योगदान देतो आणि शहरीकरण वाढीसोबत त्याचे महत्त्व आणखी वाढत आहे.

कोविडनंतरच्या काळात घराच्या मालकीकडे लोकांचा कल वाढला आहे. मात्र, उच्च व्याजदर, महागाई आणि बांधकाम खर्चात वाढ यामुळे मागणी काही प्रमाणात दबावाखाली आहे. त्यामुळे बजेट 2026 मध्ये सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.

सस्ता होम लोन: सर्वसामान्यांसाठी सर्वात मोठी अपेक्षा.

आजही गृहखरेदीदारांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे होम लोनवरील व्याजदर. मागील काही वर्षांत व्याजदर वाढल्याने EMI चा बोजा वाढला आहे. बजेट 2026 मध्ये सरकार आणि Reserve Bank of India कडून खालील प्रकारचे उपाय अपेक्षित आहेत:

• होम लोनवरील व्याजदर कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पावले

• बँकांना स्वस्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सवलती

• पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी विशेष व्याज सवलत योजना

जर होम लोन स्वस्त झाले, तर मध्यमवर्गीय आणि तरुण खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच घरांच्या विक्रीतही वाढ होईल.

टॅक्स सवलती: गृहखरेदीला प्रोत्साहन.

रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी आयकर सवलती अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. सध्या आयकर कायद्यानुसार:

• होम लोनवरील व्याजावर मर्यादित सवलत

• प्रिन्सिपल रकमेवर ठराविक कपात

बजेट 2026 मध्ये खालील बदल अपेक्षित आहेत:

• होम लोन व्याजावर मिळणारी कपात मर्यादा वाढवणे

• पहिल्या घरासाठी अतिरिक्त टॅक्स बेनिफिट

• भाडे उत्पन्नावर कर सवलत

यामुळे गृहखरेदी अधिक आकर्षक बनेल आणि गुंतवणूकदारांचाही ओघ वाढेल.

अफोर्डेबल हाउसिंगला चालना.

सरकारचे “सर्वांसाठी घर” हे स्वप्न अजूनही प्राधान्यक्रमावर आहे. बजेट 2026 मध्ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स साठी पुढील घोषणा होण्याची शक्यता आहे:

• अफोर्डेबल घरांवर GST सवलत

• डेव्हलपर्ससाठी स्वस्त कर्ज योजना

• शहरी आणि ग्रामीण भागात नवीन हाउसिंग स्कीम

याचा थेट फायदा कमी व मध्यम उत्पन्न गटाला होईल. घरांची उपलब्धता वाढल्यास मागणीही नैसर्गिकरित्या वाढेल.

डेव्हलपर्ससाठी प्रोत्साहन आणि सुलभ नियम.

रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना आज अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो—भांडवलाची कमतरता, मंजुरीतील विलंब, वाढलेला खर्च इत्यादी. बजेट 2026 मध्ये सरकारकडून पुढील प्रकारचे दिलासे अपेक्षित आहेत:

• सिंगल-विंडो क्लीअरन्स सिस्टीम

• बांधकाम साहित्यावरील कर सवलत

• दीर्घकालीन आणि स्वस्त निधी उपलब्ध करून देणे

यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि घरांच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी संधी.

रिअल इस्टेट हा आजही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पर्याय मानला जातो. बजेट 2026 मध्ये जर कर सवलती आणि धोरणात्मक स्थैर्य मिळाले, तर:

• देशांतर्गत गुंतवणूक वाढेल

• परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास मजबूत होईल

• कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्सना चालना मिळेल

याचा फायदा शेअर बाजारातील रिअल इस्टेट आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांनाही होऊ शकतो.

रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम.

रिअल इस्टेट सेक्टरला दिलासा मिळाल्यास त्याचा परिणाम केवळ गृहखरेदीदारांपुरता मर्यादित राहत नाही. बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. त्यामुळे:

• स्थलांतरित कामगारांना अधिक संधी

• संबंधित उद्योगांची वाढ

• एकूण आर्थिक गतीला चालना

हे सर्व घटक देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतात.

बजेट 2026 कडून अपेक्षा.

• होम लोन स्वस्त होण्याची शक्यता

• आयकर सवलतीत वाढ

• अफोर्डेबल हाउसिंगवर विशेष भर

• डेव्हलपर्ससाठी सुलभ नियम

• गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीस चालना

अस्वीकरण: या लेखात दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशाने आहे. जर तुम्हाला शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्ही स्वतः शेअर बाजाराबद्दल जाणून घ्यावे किंवा आर्थिक सल्लागार आणि प्रमाणित तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. शेअर बाजार धोकादायक आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी, प्रमाणित आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.